काठमाडौँ- अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया पेट्रोलियम गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश बनेको छ । इथियोपियाको यातायात मन्त्रालयले हालै पेट्रोलियम गाडीलाई देशमा नभित्र्याउने निर्णय गरेकाे फ्रिकन सञ्चारमाध्यम एपीएले जनाएको छ ।
आर्थिक सङ्कटमा फसेको यो देशले विदेशी मुद्रा सीमित गर्न र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यहाँका यातायात मन्त्री अलेमु साइमले अब देशमा ‘हरित यातायात’लाई कार्यान्वयन गर्न्ने काममा संलग्न हुने योजना भएको बताएका छन् । उनले इथियोपियाको संसद्मा सहरी विकास तथा यातायात स्थायी समितिकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
“विद्युतीय नभएसम्म कुनै पनि अटोमोबाइल्स (सवारी साधन)लाई देश भित्रिन नदिने निर्णय भएको छ,” मन्त्री साइमको भनाइ उद्धरण गर्दै एपीए न्युजले उल्लेख गरेको छ । उक्त सञ्चार माध्यमले इथियोपिया पेट्रोलियम गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो मुलुक बनेको दाबी समेत गरेको छ ।
हुन त पेट्रोल तथा डिजेलद्वारा सञ्चालन हुने कारमा प्रतिबन्ध लाग्दा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन हुन्छ । तर, इथियाेपियाका नागरिकलाई यी सवारी खरिद गर्न आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएकाे छ ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । त्यस्तोमा इथियोपियाका अधिकांश नागरिकमा ती सवारी साधन खरिद गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
त्यस्तै इथियोपिया सरकारले देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन थप्ने काम गरिरहेको छ । सरकारको पछिल्लाे निर्णयले देशमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्लान्टका लागि ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अनुमान छ ।
सेकेन्ड ह्यान्ड पेट्रोलियम सवारी खरिद तथा बिक्रीमा पनि यो नीति लागू हुन्छ वा नयाँमा मात्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै देशमा यो नीति पूर्ण रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।
विद्यतीय सवारी साधनको उद्योगको क्षेत्रमा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने इथियोपियाको यो निर्णयलाई कोशेढुङ्गाको रूपमा हेरिएको छ ।
इथियोपिया अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट निर्माण गर्ने देश पनि हो । ग्रान्ड इथोपियन रेनएसेन्स ड्याम (जीईआरडी) पावर प्लान्टको उद्धाटन छिट्टै हुने बताइएको छ ।
जीईआरडी सञ्चालनमा आईसकेपछि त्यसले छ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्नेछ । सुरुवाती समयमा भने त्यसले तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
