काठमाडौँ – हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने भएका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रवन्धकले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरुले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्यधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरु पुराना भएको बताए। उनीहरुले उद्योगमा राज्यले लगानी गरी अपडेट गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने गुनासो गरे।
उनीहरुले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी २ अर्ब लगानी नगरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
उनीहरुले सरकारले तत्कालको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा उक्त रकम लगानी गरी ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरी ताजगीकरण गर्न नसके चलाउन नसकिने बताए।
उनले सरकारले तत्कालको लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरे १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले धेरै पुराना मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए।
अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको भन्दै एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने बताए। उनले उद्योगको मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउनसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे। उनले उद्योगमा रहेका ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जनामात्र रहेको पनि बताए।
‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा धेरै पुराना मेसिन भएको हुनाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ। बनाएको १० दिनसम्म चल्छ त्यसपछि फेरि बिग्रन्छ। एक पटक बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुन्छ‚’ उनले भने‚ ‘उद्योगका मेसिन अपडेट गर्न नसक्ने हो भने उद्योग चलाउन सकिन्न। ७ सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना छन्। कर्मचारी अभावले पनि समस्या छ। उद्योगको चुनढुङ्गा साढे ७ करोड टन बराबरको पहाड छ जम्मा ४० लाख टन खर्च भएको छ। सरकारले ४० करोड अहिले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरे १० अर्बको सम्पत्ति बचाउन सक्छौं।’
हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रवन्धक वसन्त पाण्डेले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पनि हेटौँडा कपडा कारखाना जस्तै हुन लागेको बताए। उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको स्पष्ट पारे।
उनले उद्योगको उत्पादन र बजारभन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताए। उनले अवकाश पाएका २५ जना कर्मचारीहरुलाई उपदान दिनसमेत नसकिएको बताए।
उनले अहिले सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। उनले सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको बताए।
उनले उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे २ करोड विद्युत महशुल प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बताए। उनले कोइलासमेत किन्न नसकिएको बताए।
उनले अहिले सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको बताए। उनले बैंकहरुले ऋणसमेत नदिएको गुनासो गरे। उनले सरकारले उद्योगमा लगानी नगर्ने हो भने चल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे।
उनले पुरानो टेक्नोलोजी परिमार्जन गर्न सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएमात्र उद्योग चल्ने बताए। उनले लगानी थपिएर पनि मोडल परिवर्तन गर्न नसके उद्योग बन्द हुने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेर्दाहेर्दै मर्दैछ। उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। करिब ७१ करोड कर्जामा उद्योगले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याजसहित बुझायौं‚ अब १२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उद्योग निरन्तर चल्दा मासिक साढे २ करोड विद्युत महशुल तिर्नुपर्छ। सरकारले १ सय ६० करोड मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने ४ वर्षभित्रै रकम फिर्ता हुन्छ र ३० वर्षसम्म ५०० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौं।’
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले संसदले बजेटमार्फत छुट्याएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।
उनले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे। उनले कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे।
हेटौँडा सिमेन्टले राष्ट्र बैंकलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताए। उनले सरकारले पैसा दिने‚ तलबभत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरु सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुरा परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी गरे सरकारले ऋण दिन तयार रहेको पनि बताए। उनले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर मन्त्रालय ऋण दिन तयार रहेको बताए।
