काठमाडौं- गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर खोल्न पाउने नियमावली पारित गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ र धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत भएको बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई अध्यक्ष हमालले ‘ऐतिहासिक क्रान्ति’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो निर्णयले नेपाली पुँजीबजारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अध्यक्ष हमाल बताउँछन् ।
“नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसनेन्स दिने नियमावली स्वीकृत भएका छन् । यो ऐतिहासिक निर्णय हो,” उनले भने, “अब नेपालको पुँजी बजारले रूप फेर्छ । यो सानोतिनो निर्णय हैन ।”
यी नियमावली पारित भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला भएको छ । निजी कम्पनीले समेत स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयमा विवाद देखिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने गरी स्वीकृति दिएको बताइएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ र एक संस्थाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी रहने व्यवस्था थियो । अब एक संस्थाको अधिकतम पुँजी १५ प्रतिशतसम्म लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव रहेको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ पारित भएसँगै नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाउने भएका छन् । अब सेयर कारोबार मात्र गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी १५ करोड, पूर्ण कार्य गर्नेको ५० करोड र आफ्नो लागि समेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्नेछ ।
तर, कतिपयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कर्मचारी संगठनले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ ।
