काठमाडौं,चैत्र १८, स्मार्ट अक्षर संम्वाददाताः
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने भएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भाडा बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए।
भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका थिए। उनीहरूले २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन लबिङ गर्दै आएका थिए। सरकारले निर्णय नगरे व्यवसायीहरूले नै बढाउने घोषणा गरेका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा बढाउन सहमति दिइएको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियमको भाउ बढेकाले मूल्य बढाउन सहमति दिइएको हो’, सहसचिव गौतमले भने, ‘अब विभागले नयाँ भाडादर सूची सार्वजनिक गर्नेछ।’
सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडादर तय गर्नेछन्। काठमाडौं उपत्यकाको बस, माइक्रोलगायतको भाडा बागमती प्रदेश सरकारले तय गर्नेछ। महानिर्देशक घिमिरेले भाडा बढाउनुपर्ने १३ वटा आधार देखिएको बताए। ‘त्यसमध्ये पेट्रोलियमको आधारको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुन्छ’, उनले भने। गत असार २८ पछि डिजेलमा ३४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ।
पेट्रोलियमको मूल्य घटबढ हुनासाथ भाडा पनि थपघट हुनेछ। ५ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा भाडा घट्नेछ भने बढ्दा पनि भाडा बढ्नेछ। सहसचिव गौतमका अनुसार स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो। अब यसबाहेक अन्यको आधार लिएर हरेक वर्ष चैतमा भाडा समायोजन हुने पनि निर्णय भएको छ।
गौतमले पब्लिकको चासो भाडा वृद्धि नगर्ने भए पनि पेट्रोलियमको भाउमा उछाल आएकाले बढाउने निर्णय गरिएको बताए। सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी भएको भन्दै विभागले भाडा बढाउन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेसँगै नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल १५५ रुपैयाँ र डिजेल १३८ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। पेट्रोलियमको खपत घटाउन निगमले सरकारलाई १० बुँदे प्रस्ताव दिइसकेको छ।
सरकारले गत असार २७ मा भाडा बढाएको थियो। त्यसबेला २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढेसँगै उपभोक्ता मर्कामा परेका थिए। खुद्रा पैसा नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनले ठगी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले हरेक यात्रुबाट २ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म बढी असुलिरहे पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन। उक्त विषयमा छलफल भएर १८ हुँदा २० लिए पनि २२ हुँदा २० लिन निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए।
