काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिक संवाद थालेको छ । समाजले मंगलबार तेह्रथुम र रुपन्देहीमा नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेको छ ।
विधेयकका व्यवस्थाहरूबारे सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने र त्यसका प्रतिगामी व्यवस्थाहरू हटाउन माग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले समाजले नागरिकस्तरमा संवाद कार्यक्रम थालेको समाजका उपसभापति लक्ष्मीनारायण मिश्रले बताए । तेह्रथुमको म्याङलुङमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले अघि सारेको उक्त विधेयक मौलिक हकको हनन् गर्ने गरी आएको भन्दै सच्याउन माग गरे ।
कार्यक्रममा तेह्रथुम बारका अध्यक्ष अधिवक्ता डिकबहादुर कार्की, नागरिक समाजका अगुवा कपिलदेव सिंघक लगायतले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि अहिलेको प्रस्तावित कानून स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उपसभापति अधिवक्ता मिश्रले उक्त विधेयकका व्यवस्थाहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘यो विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ । यसले थुप्रै मौलिक हकबाट प्राप्त नागरिकको अधिकार खुम्च्याउने देखिएको छ, यसलाई सच्याएर जानुभन्दा फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनको भनाइ छ । सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको लगत्तै उक्त विधेयक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसमैत्री नभएको समाजको ठहर थियो । विधेयकमा आवश्यक सुधार नगरे समाजले थप संघर्षका कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने शान्ति समाज तेह्रथुमका सभापति शंकर जोशीले बताए ।
मंगलबार नै रुपन्देहीमा पनि शान्ति समाजको जिल्ला शाखाले नागरिक संवाद गरेको छ। सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा लेखक ऋषि आजाद, शान्ति समाजका पूर्वसभापति गोविन्द खनाल, कांग्रेस नेता युवराज गिरी लगायतले विधेयकका व्यवस्थाहरूले नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चततामा प्रश्न उठाएका बताए । सरकारले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, नभए आफूहरू संघर्षमा उत्रिने बताए ।
