काठमाडौँ – सरकारले उद्योगमा काटिएको बिजुली आज सोमवार दिउँसो १२ बजेसम्म जोड्न निर्देशन दिएको छ । हिजो आइतवार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन ठप्प भएर माग र आपूर्तिको शृङ्खला नै बन्द हुने र बेरोजगारी बढ्ने भन्दै तत्कालै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि विद्युत नियमन आयोगले कात्तिकको १४ गते विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर पहिलो किस्ताको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले पनि ५६ किस्तामा रकम बुझाउन सक्नेगरी लचक व्यवस्था ल्याएको थियो ।
केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन शुरु गरेका छन् । तर, सरकारले भने बक्यौताको टुङ्गो नभइकनै आज १२ बजेभित्र लाइन जोड्नुपर्ने निर्णय गरेपछि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको प्रयोगवापत उठाउनुपर्ने साढे ६ अर्ब रुपैयाँ फेरि अन्योलमा परेको छ ।
लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिपरिष्दको निर्णय अब उर्जा मन्त्रालय जानेछ, उर्जाले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनेछ । त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले बल्ल लाइन जोड्ने निर्णय गर्नेछ ।
पटक – पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले यही कात्तिकको ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएकोमा केहीले किस्ता तिर्न थालेपछि लाइन जडान भइसकेको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै ६ वर्षदेखि विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
लोडसेडिङका बेला पनि छुट्टै फिडरबाट २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिएका उद्योगी–व्यवसायीबाट लिइने थप शुल्क अर्थात् ट्रंक र डेडिकेटेड बक्यौताबारे ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले शुल्क उठाउने निर्णको विरोध गर्दै केही उद्योग अदालत गएकोमा अदालतले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ ।
