काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन बनाइएका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समिति अलपत्र परेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिको चार महिना बित्दासमेत बैठक बस्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि सरकारले गत चैत अन्तिम साता समिति गठन गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा समिति गठन भएको थियो। दुई आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व समितिको छ। समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रका अनुसार कार्यसमितिले पÒर्णता नपाएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो। समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन्। बाँकी एक जना सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहने भनिएकोमा आयोगबाट सिफारिस गरिएको छैन।
समयमै सदस्य सिफारिस नगर्दा समिति निस्क्रिय भएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी पनि जानकार छन्। तर, कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफलमै रहेको उल्लेख गर्दै सिफारिसमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक पारित भएपछि सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णयबमोजिम ढिलाइ भएको हो। आयोगले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मÒल्य तथा मान्यताबमोजिम शीघ्र पारित गर्न र विश्वसनीय तवरले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै आएको छ।
सिफारिस समिति संयोजक एवं पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रले आयोगबाट सदस्य सिफारिस नभएका कारण समितिका पदाधिकारीबीच परिचय आदान–प्रदानसमेत हुन नसकेको दुखेसो पोखे। ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सिफारिस भएर सदस्य आएपछि समितिले पÒर्णता पाउँछ। र, बैठक बस्छ,’ संयोजक मिश्र भन्छन्, ‘आयोगको सिफारिस क¬रिरहेका छौं।’
न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडित सिफारिस समिति अलपत्र परेकोमा चिन्तित छन्। राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाज नेपालका पूर्वअध्यक्ष एकराज भण्डारी सर्र्वोच्च अदालतको परमादेश पालना नगर्दा अदालतको अपहेलना हुने भएकाले सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको बताए। भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘चार महिना बितिसक्दा पनि किन पूर्णता पाएन ? जवाफदेही को हुने ? आयोग की सरकार ? ’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल सदस्य पठाउने सम्बन्धमा छलफलमै रहेको बताउँछन्। डा. पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सदस्य पठाइएको छैन। छलफलमै छौं।’
२०७१ सालमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। यसअघि बनेका आयोगका कार्यकाल भने सफल हुन सकेका छैनन्।
विधेयकप्रति मौन आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। केही संघसंस्था र द्वन्द्वपीडितले विधेयकप्रति टिप्पणी गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मौन देखिएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई ट¬ंगोमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय दिन यसअघि धेरैपटक धारणा सार्वजनिक गरेका थियौं। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ। यस सम्बन्धमा आयोगले क¬नै स्पष्ट धारणा बनाइसकेको छैन। केही दिनभित्र बाहिर ल्याउने खालको छुट्टै धारणा बनाउँछ होला। छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. पोखरेल भन्छन्, ‘छिट्टै नै निर्णय सार्वजनिक हुन्छ।’
