काठमाडौँ- सत्ता साझेदार तीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबिच सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।
यससँगै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आइतबारदेखि सुचारु हुने भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, “संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो । समितिको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा साथीहरूले काम गर्ने र चारै दलका प्रतिनिधि बसेर कार्यादेशमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।”
उहाँका अनुसार सरकारले कार्यादेश बनाउन सहजीकरण गर्ने र संयोजन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गर्नुहुने छ । उहाँले समिति बनाएर जाने विषयमा चारै दल सकारात्मक भएपछि कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाइएको बताउनुभयो ।
नेता लेखकले भन्नुभयो, “सँगसँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने कुरामा पनि काम सुरु हुन्छ र समिति गठन गरेर जाने भन्ने कुरामा चारै राजनीतिक दलबिच समान धारणा बनेको छ । आजको बैठक उपलब्धिमूलक र सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।”
कानुनमन्त्री गिरीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अवरुद्ध हुँदा ती काम प्रभावित हुने र असहज परिस्थिति बन्ने भएकाले सरकार र सत्ता साझेदार दल सहमत भएको बताउनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कानुनमन्त्री एवं कार्यादेश निर्माण कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले कार्यादेश तयार गर्न आइतबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने बताउनुभयो । समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “समितिको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुट्छौँ । आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर कार्यादेश टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन आइतबारदेखि सुचारु हुने भएका छन् । कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार चार दलको बैठकमा सदन नियमित गर्ने र कार्यादेशको काम पनि अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को नियमित काममा अगाडि बढाउने, त्यसमा कांग्रेसले सहयोग पुर्याउने सहमति भएको छ । आइतबारकै बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने समझदारी पनि भएको छ ।”
यसअघि आइतबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबिच नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिन सरकारले संसद्लाई पत्र पठाइसकेकाले विश्वासको मत लिन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट लिनुपर्ने हुँदा सदन खुलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण बनाउन सदन चल्ने सहमति निर्माणका लागि आग्रह गरेको छु । आइतबारदेखि सदनको नियमित कामकारबाही सुरु हुने विश्वास मैले लिएको छु ।”
