काठमाण्डौँ- २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक जना डेढ वर्षीय बालकको हत्या भएको घटनाका मुख्य योजनाकार तथा रणनीतिकार भएको आरोपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्याउँदै रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि गत वैशाख १५ गते काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाई कानून विपरीत पार्टी अध्यक्ष चुनिएको भन्दै महाधिवेशन लगत्तै निर्वाचन
आयोगमा उजुरी परेको थियो।
टीकापुरमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो। सोही अनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नाउपाले आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
लामो कानूनी छलफलपछि आयोगले अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विधानको संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहकाले ऐ.नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउने।’
अभिलेख अद्यावधिकका लागि निवेदन परेपछि उजुरी परेकाे थियो।
त्यसमाथि छानबिन गर्दै आयोगले चौधरीसँग पनि जवाफ मागेको थियो। चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएकाले अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसमा चित्त नबुझेपछि आयोगले अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलको सदस्यता लिनेहरूको योग्यता निर्धारण गरिएको छ। यसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी/पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिकपतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैद सजाय नपाएका व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य हुन योग्य मानिने मापदण्ड तोकिएको छ।
चौधरी नैतिकपतन देखिने फौजदारी मुद्दाका कसूरदार भएकाले पार्टी सदस्य बन्नै अयोग्य हुने भन्दै उनको पदको वैधानिकतामा प्रश्न उब्जेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहा विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रेशमलाई माफी मिनाहा भएको भोलिपल्टै जेठ १६ मा सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
