काठमाण्डौँ- उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनी तत्काल खाली गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो। महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र खाली गराउन भनेको थियो।
यस विरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
यससँगै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो त्यसको कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
फागुन ३ मा विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दाको फैसला गरेको थियो।न्यायाधीशहरू खुशीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको थियो।
यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव छविराज पन्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित ६० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यस्तै, पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। त्यो जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।
यही फैसलालाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेको थियो। यसमा उच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
