काठमाडौँ – सरकारले देशभरि अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले बुधवार सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुनविपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कारबाही लागि विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएको हो।
जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न गृहले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्यविपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ’ उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था) लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभरि रहेको पनि उल्लेख छ।
‘सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवम् तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएका छन्’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सर्वविदितै छ।’
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको र सोको आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैरकानुनी काम कारबाहीसम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनसमेत सम्बन्धित सबैमा गृहले अनुरोध गरेको छ।
