काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एनसेल खरिद–बिक्रीका विषयमा गहन अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको कुरा गम्भीर रहेको र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर बिक्री नभएको ठहर गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकले नेपालको कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अुनकूल खरिद–बिक्री नभएको बताए । उनले शेयर खरिद–बिक्रीको कुरा शंकास्पद रहेकाले सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको बताए ।
उनले भने,, “सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको हो । एनसेलको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री लगायतका जुन कुराहरू आएका छन्, यो कुराहरु अत्यन्त ज्यादा गम्भीर छ । जति पनि काम कुराहरु भएका छन्, त्यो नेपालको कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ, त्यसका अुनकूल भएको छैन । जतिपनि गतिविधि भएका छन्, ती शंकास्पद छन् । त्यसमा प्रश्न उठेका छन् ।”
प्रमुख सचेतक लेखकले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्ने र सरकारका निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको तहसम्म नै पुगेर यसमा छानबिन र अध्ययन गर्ने कुरामा सरकार र गठबन्धन तयार रहेको बताए ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै अनेकौं प्रश्न उब्जिएको छ ।
आजियाटाले कर छली गरेर जान खोजेको हो कि ? एक खर्ब ४३ अर्बमा किनेको कम्पनी ६ अर्ब ६६ करोडमा कसरी बिक्री भयो ? यसको नयाँ मालिक नेपालीमूलका नागरिक भएसँगै अबको ६ वर्षपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने कि नआउने ? अन्योलपूर्ण प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न अनुमति नलिएको बताएको छ ।
