काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएकाहरु तत्काल रिहा नहुने भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीहरुविरुद्धको अनुसन्धान कायमै रहेकाले उनीहरु तत्काल रिहा नहुने भएका हुन् ।
गएको शुक्रवार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले ७ जना प्रतिवादीलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अदालतले महर्जनसँग १५ लाख तथा मियाँ र केसीसँग १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई पनि साधारण तारेखमा राख्न उच्चले आदेश दिएको थियो । धरौटी माग भएकामध्ये तीन जनाले धरौटी बुझाए पनि उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउनुपर्ने भएको हुनाले थुनामै राखिएको हो ।
साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकीलाई पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाउने तयारी छ । हिजो उनीहरूलाई तारेखका लागि कारागार प्रशासनले जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । हिजो कार्यालय समय सकिएको हुनाले उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा उपस्थित गराइएन । उनीहरुलाई आज सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा उपस्थित गराउने तयारी छ । साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएकालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने तयारी छ ।
