काठमाडौँ- नेपालको ऊर्जालाई भारत सरकारले स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । छिमेकी मुलुकको विद्युत् खरिदमा थप लचक बन्दै भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारी राजपत्र ‘भारतका राजपत्र’ मा सूचना प्रकाशित गर्दै भारतमा विद्युत् बिक्री अनुमति प्राप्त छिमेकी मुलुकमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जालाई भारतका सार्वजनिक तथा निजी विद्युत् वितरक कम्पनीको स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यो निर्णयले नेपाल र भुटानबाट स्वच्छ विद्युत् खरिद गरेर स्वच्छ ऊर्जा गणनामा समावेश गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो गणनामा भारतभित्रको स्वच्छ विद्युत्लाई मात्र समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो । भारतले समग्र ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसबाहेक नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्दै गएकाले पनि विद्युत् खरिदका प्रावधानलाई क्रमिक रूपले लचिलो बनाउँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई त्यहाँको मन्त्रीपरिष्दले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । अन्तिम सम्झौता गर्न दुवै देश अहिले आन्तरिक गृहकार्यमै छन् । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले कात्तिक ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । जसमा वायु, जलविद्युत्, वितरीत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।
भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताका लागि तोकिएको अनिवार्य नवीकरणीय विद्युत् खरिद (एचपिओ) को न्यूनतम हिस्सा सन् २०२४–२५ मा २९.९१ प्रतिशत र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएको छ । यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा ०.३८ प्रतिशत र सन् २०२९–३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी चैत १८ गतेपछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपिओको हिस्सा पु¥याउनैपर्ने र नपु¥याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत् खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेका तथा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि भारतीय बजारका लागि थप सुनिश्चितता मिलेको नेपाली ऊर्जा उद्यमीको ठहर छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार यो निर्णयले नेपालका ऊर्जा उद्यमीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ । “देशभित्र खपत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्था र निर्यात पनि क्षमता अनुसार पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गर्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनु उत्साहजनक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब संसद्मा रहेको विद्युत् विधेयकले ऐनको रूप लिनासाथ नेपालको निजी क्षेत्र र भारतको निजी क्षेत्रले समेत सिधै विद्युत् व्यापार गर्न सजिलो हुने छ ।”
इप्पानकै अग्रसरतामा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स) ले भारतका विभिन्न विद्युत् खरिद बिक्री कम्पनीसँग करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि समझदारी गरिसकेको छ । यद्यपि नेपेक्सले निर्यातको अनुमति पाएको भने छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने प्रावधान राखिएको छ ।
अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश आगामी सन् २०२४ अप्रिल १ तारिखअघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको यो नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागु भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
“आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि एचपिओमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थाले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनी तथा खरिदकर्तालाई नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुने छ ।” उहाँले यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युत्ले भारतमा राम्रो बजार पाउने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
