काठमाडौँ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद अजयकुमार चौरासियाले भ्रष्टाचारको बेथिति स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरे । उनले आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर गाडी खरिद किन्ने र डिजेल खपतको नाममा भ्रष्टाचार तथा अनियमित्ता मौलाएको धारणा राखे ।
“बढी बेथिति स्थानीय निकायमा छ । जथभावी ढंगले सवारी साधन किन्ने, पचासौं लाख डिजेल पेट्रोल खर्च गरेर बेथिति निम्त्याएका छन्,” उनले भने ।
बैठकमा उनले स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा पनि अनियमितता बढेको बताए । यसतर्फ अख्तियारले ध्यान दिन नसकेको बुझाइ उनको छ ।
“उपभोक्ता समितिको कार्यक्षमताभन्दा बढी काम दिने, नसक्ने काम उपभोक्ता समितिलाई गर्न लगाउने गर्दा अनियमितता बढेको छ,” बैठकमा उनले भने ।
समितिले बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित अन्य आयुक्तहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलको सुरुवातमै बोलेका प्रमुख आयुक्त राईले पनि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे ।
“उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीय तहमा बजेट खर्च गरिन्छ । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात् उपभोक्ता समिति ब्रोकर भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले भने भ्रष्टाचारको दोष स्थानीय तहलाई दिएर आफू पन्छिन नमिल्ने धारणा राखिन् । उनले स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिमा नलाग्ने, अधिकार दिन नसक्ने भन्दै सबै दोष तल दिनु गलत भएको जिकिर गरिन् ।
