काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्राचार गरेका हुन्। उनले पत्रमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) एवं मानवअधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत कैद माफी मिनाहा गरिएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कैद माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकका रूपमा रहेको अपराधपीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरूप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहनेतर्फ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमार्फत सचेत बनाएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीत सरकारले पछिल्लोपटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको थियो। रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकालललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिने कार्य मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन। जसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराधपीडितको हक, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै विभेदपूर्ण व्यवहार बेहोर्नुनपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वानिजसम्बद्ध व्यक्ति समेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउनेलगायत अधिकारहरूको उल्लंघन हुन गएको छ।’
पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य हुन नदिन उसले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ। साथै आम माफी दिइएका व्यक्तिको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
