काठमाडौँ- संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेकोमा शिक्षकहरु असहमत देखिएका छन् ।शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गरेका हुन् ।
यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघ देशभरका सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूको साझा संगठन हो । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरोकारवालाहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । माग पूरा नभए असोज ३ देखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन् । देशभरका करिब साढे दुई लाख शिक्षकको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने जोखिम बढेको छ । महासंघले विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
