काठमाडौँ – चिनियाँ बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट नेपालमा पहिलो पटक आयात भएको छ । तर आयातीत सामान भने नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु बेसार रहेको छ ।
भियतनामबाट नेपालका लागि आयात गरिएको बेसार बोकेको कन्टेनर बुधबार तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको हो । यससँगै लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खास गरी तेस्रो देशबाट हुने आयातमा भारतलाई मात्र ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा बुधबारदेखि चीनबाट पनि तेस्रो देशको सामान आयात गर्न सकिने सम्भावनाले ठोस नतिजा प्राप्त गरेको छ । २०७२ चैत ८ गते चीनसँग पारवहनका लागि पहिलो पटक सम्झौता भए पनि २०७५ भदौ २२ मा मात्र त्यसको कार्यविधि टुङ्ग्याइएको थियो । कार्याविधि नै टुङ्गो लागेको करिब पाँच वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको हो ।
एघार दिनमै काठमाडौँ
नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर सञ्चालक रहनुभएको तुन्छे ट्रान्स हिमालयन टे«डिङ कम्पनीले चीनको तियान्जेन सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान आयात गरेको हो । यसरी सामान आयात गर्दा भियतनामदेखि तियान्जेन बन्दरगाहसम्म पाँच दिन र त्यहाँबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदा छ दिन गरी कुल ११ दिनमै आयात सम्भव भएको तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।
“यही सामान भारत हुँदै आएको भए ४५ दिनसम्म लाग्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो । चीनबाट सामान आयात गर्दा धेरै ठुलो खर्च नलाग्ने, बन्दरगाह शुल्क पनि कम रहेको, कन्टेनर सफा गर्ने शुल्क पनि एकदमै कम रहेको उहाँले बताउनुभयो । चीनबाट सामान आयात गर्दा सिलप्याक सामानै ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “ट्रकमा ल्याएर राखेपछि कन्टेनर फिर्ता पठाउने शुल्क तिर्नुपर्ने र सिलप्याक पनि ल्याउनु नपर्ने गरी चीनले नेपाललाई विश्वास गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यससँगै चीनबाट आयात मात्र नभएर, भविष्यमा नेपालबाट निर्यातको सम्भावना पनि खुलेको तुलाधरको भनाइ छ । “हामीले नेपालबाटै १० देखि १५ दिनमा जापानमा सामान निकासी गर्न सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुन भारत हुँदै पठाउँदा डेढ महिनासम्म लाग्छ ।” यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा व्यवसायीले भोग्दै आएको सास्ती पनि कम हुने उहाँको विश्वास छ । कोलकातामा सानो पानीजहाजमा राखेर ल्याउनुपर्ने, सामान छुटाउन ढिला गरिदिनेजस्ता समस्या नयाँ ट्रान्जिट खुलेसँग समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
भूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पारवहनको विकल्प खोज्दै चीनसँग २०७२ चैत ८ गते पारवहन सम्झौता गरेको थियो । यस्तो सम्झौताले तेस्रो देशबाट आयात गर्नुपर्ने सामान चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरेर ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
कार्यविधि अभावमा सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि २०७५ भदौ २२ गते यसलाई टुङ्गो लगाइएको थियो । जसबाट नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ, सिगात्से गरी तीन वटा खुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइझिङ र सेन्जेन गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
बुधबार भियतनामबाट चीन हुँदै नेपाल भित्रिएको विशेष कन्टेनरलाई पारवहन सम्झौताको पहिलो कार्यान्वयनका रूपमा स्वीकार गरेर बिहीबार औपचारिक कार्यक्रमै राखिएको छ । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
