काठमाडौँ – उपत्यकाकाे फोहोर बिसर्जन हुँदै आएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मागसहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, सीता मिजार, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले भेटको क्रममा देशभरिकै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनको मागसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला असोज १ गतेबाट सधैँका लागि बन्द गरिने छ भनी आठ पेजको ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । संयोजक ढुङ्गानाका अनुसार बन्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयन र बन्चरेडाँडालाई फोहोरमैला प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका जनताको माग सम्बोधन गर्न, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनका व्रmममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गरिदिनुपर्ने भन्दै प्रधाानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
त्यसै गरी विगत एक दशकअघि ठेक्का लागेर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बालाजु–तीनपिप्ले–पिपलटार सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी कालोपत्र गरिदिन माग गरिएको थियोे । सो सडक निर्माण नहुँदा पनि वर्षायाममा गाडी जान नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ ।
सो क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य केसीले बन्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान नभए आफू संसद् परिसरमा नै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनशन बस्नु पर्दैन, त्यहाँका समस्याको सम्बोधन छिट्टै हुने आश्वासन दिनुभएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । मुलुकको सङ्घीय राजधानीसँगै जोडिएको नुवाकोटको यो दुरवस्था सह्य नहुने र बन्चरेडाँडामा बिसर्जन गरिएको फोहोरबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने पूर्वमन्त्री केसीको भनाइ थियो ।
