काठमाडौैँ – सर्वोच्च अदालतले कोसी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्नआदेश दिएसँगै सरकार कामचलाउ मात्र रहेको छ ।
मुख्य मन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको आदेशमा उललेख छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्त्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाई टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश जारी गरिएको छ ।”
दुई दिन अघि थापाले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले समेत मतदान गरेपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो ।
