काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संघसहित सातै प्रदेशको सांसद विकास कोष तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि नै खारेज भएको सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सांसद विकास कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता अनुकुल नदेखिने ठहर गरेको छ।
