काठमाडौैँ – संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा दुई बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार २ साउनमा ‘ब्रेक शु’ मा लुकाएर ल्याएको झन्डै ६१ किलो सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउनेछ ।
आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ।
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन हुने भएपछि आजदेखि एमालेले संसद चल्ने भएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दलहरूबीच महत्वपूर्ण समझदारी भएको भन्दै अब संसदले गति लिने बताए।
सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १० साउनदेखि संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन।
‘अब कम्तीमा भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते तस्करी भएको आएको सुन लगायतका घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चितता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ’ गिरीले भने, ‘तस्करीबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ।’
सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
