काठमाडौैँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको बताएका छन्। मंगलबार शितल निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हिँड्न सकेका छौ कि छैनौं भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।
‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन। म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो। विभिन्न कारणले तपाईहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौं भन्ने पनि थियो। संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु।’ पौडेलले भने, ‘अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। यसले गर्दा शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिड्न सकेका छौ कि छैनौं भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्।’
उनले सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा नपुगेकाले यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा नहुने बताए। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेलले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु।’
उनले संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेका बेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको बताए। उनले दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरेपनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा निकाल्नुपर्ने बताए। पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौं उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन्। त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने मेरो सदिच्छा छ। जनताको अपेक्षा पनि यही हो।’
पौडेलले सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भएको बताए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने धारणा राखे।
उनले भने,‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्वन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रतिनै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नभएको सक्रियता देखाउन खोजेको बैठक बहिस्कार गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट गत साउन २ गते बरामद भएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै एमालेले सदनमा लगातार अवरोध गर्दै आएको थियो। तर सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको संयुक्त बैठकमा विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीमाथि छानबिनका उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कार्यदल गठन र समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई अन्तिम रुप दिन आज पुन: शीर्ष नेताको बैठक बस्दैछ। छानबीन समिति गठनका लागि सरकार तयार भएकाले आजको संसद बैठक एमालेले अवरोध नगर्ने जनाएको छ।
