काठमाडौँ – पहुँच र शक्तिको आडमा लामो समयसम्म उपत्यकाभित्रका कार्यालयमा टिकिरहने कर्मचारीलाई मोफसलमा सरुवा गरिएपछि थमौती गर्न यति बेला सिंहदरबारमा कर्मचारीको भिड लाग्न थालेको छ । वर्षौसम्म उपत्यकाभित्र टिक्न सफल भएका कर्मचारीको भिड यति बेला सिंहदरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै देखिएको छ ।
मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर सरुवा गरेपछि सरुवा रोक्न मन्त्रालयमा कर्मचारीसँगै ट्रेड युनियनका अगुवा तथा स्थानीय तहका नेता सक्रिय छन् । यति बेला त्यस्ता कर्मचारीको छटपटी निकै बढेको छ ।
मन्त्रालयले काठमाडौँमा नै जरोकिलो गाडेर बसेका कर्मचारीलाई मधेश प्रदेशका स्थानीय तह र रिक्त भएका विभिन्न पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर सरुवा गरेको छ । एक सातामा दुई चरणमा गरी मन्त्रालयले ५७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सरुवाका लागि ४५२ जना कर्मचारीले निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिनभित्रमा नै रिक्त स्थानीय तहमा मन्त्रालयले निवेदन दिने कर्मचारीमध्येबाट सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले साउन ११ गते नौ दिनको समयावधि दिएर दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेकालाई दुर्गममा सरुवाका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरले लामो समयदेखि राजधानीमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई राजधानी छाडेर जानुपर्ने भएपछि सरुवा रोक्न मन्त्रालयमा भिड लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा भएका कर्मचारी सरुवा रोक्न आफैँ र ट्रेड युनियनमार्फत मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् । मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सरुवा गरेकाले जसले दबाब दिए पनि सरुवा गरिएका कर्मचारीको सरुवा बदर हुँदैन ।” यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नियमित सेवा प्रवाह रोकिएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले एक सातामा ५६ जना सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये ३६ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसअघिसम्म १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहँदै आएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले साउनदेखि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सरुवा रोक्न आधिकारिक ट्रेड युनियनले कसैलाई दबाब नदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ट्रेड युनियनले पहिलेदेखि नै सबै कर्मचारीको सरुवा पूर्वअनुमानयोग्य हुनु पर्छ भन्दै आएकाले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यावहारिक नबनाएरसम्म सरुवा बेथिति कायम रहने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नीतिगत निर्णय गरेर कर्मचारीको सरुवा गरेकाले सरुवा भएका कर्मचारी थमौती नहुने बताउनुभयो । उहाँले जटिल समस्या भएकाबाहेक सबै सरुवा गरिएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयको सबै ध्यान अहिले स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूरा गर्दै जाने र त्यसपछि मात्र अन्य कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनमा लाग्ने योजना छ । भदौको दोस्रो सातासम्ममा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिइसक्ने नीति मन्त्रालयको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
