विराटनगर -सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि कोसी प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा रहेको छ । अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाको नियुक्तिलाई यही साउन ११ गते बिहीबार बदर गरेपनि सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारका विषयमा भने स्पष्ट बोलेको देखिँदैन ।
तर, नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भनिएपछि थापा कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनसक्ने अवस्था नरहेको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो हुँदा त्यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहनुपर्ने हुन्छ ।
तर,हाल कोसी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी १६ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन् । उनले पनि कामचलाउ सरकारका विषयमा स्पष्ट नपारिकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । त्यसो त सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर लिएर गएका थापालाई असार २१ गते खापुङले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुँदा प्रदेश प्रमुखले साथ दिएका हुन् । सर्वोच्चले सुरुको बिन्दुबाटै त्रुटि देखिएको भनेर थापाको नियुक्ति नै खारेज गरिदिएपछि सभामुख र प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा प्रश्न उठेकै छ । सभामुखको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानमाथि नै हमला गरेको पुष्टि भइसकेको हो ।
सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत भूमिका खेल्न इच्छा देखाएन । प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार नभएको स्रोतले बतायो । कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी साउन १२ गते शुक्रबार काठमाडौँबाट विराटनगर ओर्लिएका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारी गाडी र सुरक्षाकर्मीसमेत उपलब्ध गराएन । कर्मचारी पनि स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेनन् ।
कार्यालयले गाडी नपठाएपछि कार्की मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गएका छैनन् । नेपालको संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना गरेको छैन । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव डा.काफ्लेले अटेरी गरिरहेका छन् । ‘कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा काफ्लेको अवरोध रहयो,’स्रोतले भन्यो,‘अहिले सरकारविहीनताको अवस्था आउनुको कारण त्यही हो ।’
संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्था र सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको यसअघिको नियुक्ति बदरलाई अवज्ञा गर्दै काफ्लेले कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने वातावरण नबनाएका हुन् ।
कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्की आउनसक्ने भन्दै उनले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नै बन्द गराइदिएको एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘कार्की काठमाडौंबाट विराटनगर ओर्लिएपछि माथिको ‘प्रेसर’भन्दै गाडी नपठाउन कर्मचारीलाई काफ्लेले निर्देशन दिए,’उनी भन्छन्,‘कुनैपनि हालतमा कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री मान्न काफ्ले तयार छैनन् ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य जुन बिन्दुबाट त्रुटि भएको हो त्यसैलाई सच्याउनु भनेर सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएका कारण कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने बताउँछन् । ‘अन्तिम आदेशमै भनिएका कारण थापालाई मुख्यमन्त्री मान्नसक्ने अवस्था रहँदैन,’उनले भने, ‘त्यसअघिका मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहन्छ ।’ यस विषयमा अदालतले प्रष्ट बोलेको आचार्य बताउँछन् ।
थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि असार २१ गतेसम्म कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री थिए । प्रदेशसभा (प्रदेश संसद)बाट असार १५ गते विश्वासको मत गुमाएपछि कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले)को सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन नहुनजेलसम्म प्रदेश प्रमुखले उनलाई नै कामचलाउ तोकेका थिए ।
सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई आधार बनाउँदै खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि असार २२ गते असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई आफूहरुले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेको बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रमुखले १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिसकेकाले हामी बहुमत जुटाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘कामचलाउ मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय हाम्रो सरोकारसँग जोडिएको हुँदैन ।’
अदालतको फैसला हेरेर प्रदेश प्रमुख र मुख्य सचिवले निर्णय लिनुपर्ने राईले बताए । थापाले पनि अन्तिम आदेश आएकै दिन आफूलाई सर्वोच्चले कामचलाउ मुख्यमन्त्री नबनाएको बताएका थिए । मुख्य सचिव काफ्ले भने कार्यालयको मोबाइल नम्बर अफ गरेर बसेका छन् ।
उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबारदेखि नगएको एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘शुक्रबार बिहान आएर कार्कीलाई लिन गाडी नपठाउन निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँ कार्यालय आउनु भएको छैन ।’काफ्ले काठमाडौं गएको जानकारी आफूले पाएको उनी बताउँछन् ।
अधिवक्तासमेत रहेका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी कार्की नै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री रहने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा थापाको दाबी नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर भनिसकेपछि उहाँलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री भन्न मिल्दैन । सर्वोच्चको अन्तिम आदेशको मूल मर्म र भावना नै यही हो,’उनले भने,‘थापा नेतृत्वको सरकारको अस्तित्व नै रहेन । त्यसो हुँदा कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई नै मान्ने हो ।’
थापाको दाबीपत्रलाई सर्वोच्चले गलत भनिसकेको अवस्थामा अर्को सरकार नबनेसम्म कार्कीकै नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार थापा नेतृत्वको सरकारलाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । ‘बहुमत पुर्याएर भोलि कसैले दाबी गर्दा नयाँ सरकार बनेपछि बाहेक सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन कार्कीलाई नै कामचलाउन मुख्यमन्त्री मान्नुपर्छ,’अधिकारीले भने ।
कोसीको ९३ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०,कांग्रेसका २९,सभामुखबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना सांसद छन् । एमाले–राप्रपा तथा पुर्याएर सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने हुन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
