विराटनगर- कोसी प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको पुनर्वहाली भएको छ।
कार्कीले आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजेतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार बदर गरिदिएपछि कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्कीको पुनरागमन भएको हो। उनी साउन १७ गतेसम्म प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने छन्।
थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्चले १७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङका नाममा आदेशसमेत गरेको छ। त्यसबेलासम्म सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने छन्। काठमाडौंमा रहेका उनी केहीबेरमा विराटनगर आएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारीमा छन्।
कार्कीको पुनर्वहाली,सँगै उनको नेतृत्वमा सरकारमा रहेका मान्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकास एवं पर्यटन, वन तथा वातावरण र तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा र स्वास्थ्य मन्त्री थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला उद्योग, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्।
कार्की २०७९ पुस २४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आफ्नै दल एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)समेतका ६० प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)को समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने। तर, मुलुकको राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै जसपाले जेठ १७ र माओवादीले २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
असार १५ गते संसदबाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई गणना गरेर खापुङले कांग्रेस नेता थापालाई असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले असंवैधानिक रहेको भन्दै थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहने बाटो खुलेको हो। थापाको नियुक्ति बदर भएपछि सरकार शून्यताको अवस्था हुन नदिन आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको उनले बताए। संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना नगरेका कारण अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूले कार्यभार सम्हाल्ने कार्कीको भनाइ छ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। संसदमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुखबाहेक), राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
एमाले–राप्रपा गठबन्धन र अर्को गठबन्धनसँग ४६–४६ सांसद छन्। दुवैतर्फ बहुमत पु¥याउन थप १ सांसदको आवश्यकता पर्छ। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कांग्रेस नेता थापालाई संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत सभामुख गौतमले समर्थन गरेका थिए। संविधानविपरीत सभामुखसमेतको समर्थनमा बहुमत (४७) दाबी गरेका थापालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकार गठन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखले भूमिका खेल्न नपाउने किटान गरिदिएको छ। कोसी प्रदेशमा अब कसले बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्ने हुन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
