काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको उल्लेख गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिलाई साढे छ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा मौद्रिक नीतिले धेरै परिवर्तन गरेको छैन । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख छ । घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाण्डाै उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य ठाउँमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्था यथावत् नै रहेको छ ।
नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै भारतबाहेक अन्य देशको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म १५ सय अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएकोमा अब वार्षिक २५ सय डलर पुर्याउने पनि उल्लेख छ ।
यी हुन् मुख्य बुँदा :
– आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
– ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
– पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पुर्याइने छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुाजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।
– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।
– सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
– कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।
– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
