काठमाडौँ – फोहर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । फोहर बोकेर बञ्चरेडाँडा जाने ठूला गाडीलाई १ हजार ५ सय र साना गाडीलाई एक हजार रुपैयाँ लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
फोहर बोकेका गाडीलाई १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले हिजो यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ अस्ति रिट दर्ता गरेको थियो । तर, नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीय बासिन्दाले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म फोहर लैजान नदिने अडान राखेका छन् । आज पनि काठमाण्डौबाट फोहर बोकेका गाडी ल्याण्डफिल्ड साइट जान सकेका छैनन् । हिजो फोहर बोकेर गाडी बीच बाटोबाटै फर्किएका थिए ।
आज फोहर बोकेका कुनै पनि गाडी नगएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष घननाथ बजगाईँले जानकारी दिनुभयो । बञ्चरेडाँडा नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । फोहर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले यसअघि विभिन्न ६ बुँदे माग राखेका थिए । उनीहरुले माग पूरा नभएको भन्दै फोहर फाल्न रोकेका हुन् ।
बञ्चरेडाँडाको फोहरबाट निस्किएको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरि अन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किलोमिटर जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग छन् ।
गएको जेठ २६ गते शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डौ महानगरपालिका र फोहरबाट प्रभावित पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षको बैठकले प्रभावित क्षेत्र लक्षित विभिन्न सम्झौता गरेको थियो । ती सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रभावित बासिन्दाको माग रहेको छ ।
स्थानीयबासिन्दाको मागअनुसार त्यस क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययनको काम शुरु भएको र छलफल भैरहेको काठमाण्डौ महानगरका सहप्रवक्ता दिपक अधिकारीले बताउनुभएको छ । अहिले शनिवारबाहेक दैनिक एक सय ७० देखि एक सय ८० ट्रकसम्म फोहर बञ्चरेडाँडामा पुग्ने गरेको छ । शनिवार भने एक सय ५० वटासम्म ट्रक फोहर बोकेर बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन् ।
