काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण विवरणका विभिन्न पाटोमा कैयौँ राजनीतिक दलहरुलाई कारबाही गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले त्यस सम्बन्धी निर्णयहरु गरेको हो।
आयोगमा दर्ता भएका ८२ वटा राजनीतिक दलले समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेकोमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा पठाउन भनेको थियो। तर त्यससम्बन्धी विवरण आयोगमा पेश नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई सात हजार जरिवाना गर्ने निर्णय निर्णय गरेको छ। यस्तो जरिवानामा पर्नेमा नेकपा माले लगायत छन्।
त्यस्तै, समय व्यतित भएपछि मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने १२ राजनीतिक दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको छ। जसमा नेमकिपा, लोसपा नेपाल, राजमो, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरु छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसमध्ये मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपालले स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। तर स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै १५ हजार जरिवाना गरेको छ।
यही विषयमा स्पष्टीकरण समयसीमाभित्र पेश नगर्ने आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई २० हजार जरिवाना गरेको छ।
