काठमाडौँ- सत्तारुढ दलहरुकै कारण मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक अनिश्चित भएको छ । यसअघि विपक्षी दलहरुको सदन अवरोधका कारण विधेयक अलपत्र परेको सत्तारुढ दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) विधेयकको विपक्षमा रहेपछि सदनमा छिटै अघि बढाइने भनेको विधेयक अनिश्चित बनेको हो ।
जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन सकिरहेको छैन । जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा संसद् सचिवालयले हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावको कार्यसूची हटाएको थियो । संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाले चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो । यसबारे सहमतिको प्रयास भैरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
