काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी राखेको प्रस्ताव फेल भएसँगै नयाँ सरकार गठन अन्यौलपूर्ण बनेको छ।
सदनको विश्वास गुमाएसँगै कोशीबाट कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त भएका छन्। यद्यपी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभाको अंकगणितका कारण कुनै पनि पार्टीले बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिदैन। यसका लागि कि त अहिलेको समिकरण भत्कनु पर्छ कि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। तर कार्कीको पक्षमा जम्मा ४६ मत खसेको थियो। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए। उनको विपक्षमा ४३ मत खसेको थियो।
विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुख बाहेक), नेकपा एकिकृत समाजवादीको ४ जना सांसदहरु रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशको नामाकरण बारे असहमति जनाउँदै तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग स्पष्ट ४७ सांसद नरहेका कारण कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। अर्को सरकार गठन भईहाले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत नपाउने भएकाले मध्यावधि जानुको विकल्प छैन।
कोशी प्रदेश सभाको जटिल अंकगणितले मध्यावधिमा जाने स्थिति रोक्नका लागि कि त नयाँ समिकरण बन्नुपर्छ कि मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्छ ।
सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङसँग मुख्यमन्त्री कार्की तथा विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठन आव्हानका लागि संवैधानिक र कानुनी परामर्श थालेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय दलको पत्रलाई आधार बनाउने कि सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्रलाई आधार बनाउने बारे छलफल भईरहेको बताइएको छ।
