कोशी प्रदेशसभाको बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कायक्रम प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौँ – कोशी प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै छ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेटको नीति तथा कायक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए।

अल्पमतमा परेको एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बुधबार नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको र असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्प नभएको एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे। संविधानको धारा २०७ मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममा नै प्रदेशसभाबाट अस्विकृत हुने अवस्था छ। उनले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ प्रदेश सांसदमध्ये कम्तीमा एक जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहेका छन्।