काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि मागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसअघि जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी जेठ ३० गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय अर्को पेसीमा हुनेछ भने अहिलेलाई यसअघि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर पनि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आएको छैन । संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
