काठमाडौँ- सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । जहाँ नेपाल सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएको सहमति अनुसार सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा टीकापुर घटनाका दोषी ठहरिएर सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, “कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।”
