काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत भएको छ।
सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्राप्त नभएको व्यहोरा सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए।
यही वैशाख २४ गतेको बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। उक्त अध्यादेश यही वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको थियो।
योसँगै अब मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने भएका छन्। गत बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको हो।
सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ।
त्यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक-एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
