काठमाडौँ- देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गएको वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ ।
बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।
तर, वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको प्रस्तावलाई थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमै पठाइएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने भू–उपयोग नियमावली–०७९ को संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल फिर्ता आएको र अहिले भू–उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न फेरि गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरणलाई अझै सहज र सरल ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको र त्यसै अनुसार अहिले छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो ।
यसअघि पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा कमी आएको थियो । अहिले पनि धेरै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । गएको जेठ २३ मा नियमावली जारी हुँदा मंसिर २३ सम्म पालिकाले कृषि एवम् गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर वैशाख ४ गतेसम्म १ सय ५६ वटा पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गामा भएको लगानी फ्रिज हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै पुरानै अवस्थाबाट कित्ताकाट खोल्ने बताउनुभएको थियो ।
