काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूले संविधान मिचेर कुनै पनि कदम नचाल्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेषगरी नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले आफूले संविधानलाई जबर्जस्ती व्याख्या नगर्ने बताएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भेटेर फर्केलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श थालेका थिए । आइतबार नै राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसहितको टोलीसँग कानुनी परामर्श गरेका थिए । सोमबार पौडेलले बारका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘म राजामहाराजा होइन, राष्ट्रपति हो । म संविधानको रक्षक हो । संविधानको पालना गर्नु मेरो दायित्व हो ।’
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका बारेमा आफ्ना विकल्पबारे पनि बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेलको थप भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कसैको पनि अधिकार खुम्चिनु हुँदैन । यो विधेयक छ, मर्यो वा यो विधेयकमा मैले के गर्नुपर्छ ? पास गर्नुपर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ । यदि संसद्मा जाने हो भने कसरी जान्छ । कुन कानुनले फर्काउँछ ? पुन: ब्युँताउने हो भने कसरी ब्युँतिन्छ । संवैधानिक प्रावधानमै रहेर के गर्ने भन्नेबारे मलाई जानकारी दिनुपर्यो ।’
अध्यक्ष घिमिरेले नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति पौडेल हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु छिटो गरिहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग उहाँ परामर्शमा हुनुहुन्छ । आज पनि नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च बारका अध्यक्षलगायतसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो ।’ सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मुलुकले निकास पाओस् भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको घिमिरेले बताए । राष्ट्रपति पौडेल सरकार र संसद्को दायित्व कटौती गर्ने पक्षमा नरहेको पनि घिमिरेले बताए । राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै घिमिरेले अगाडि भने, ‘संविधानलाई जबर्जस्ती व्याख्या गर्ने पक्षमा छैन। मैले त संविधानअनुसार काम गर्ने हो ।’
अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयक राष्ट्रपतिलाई सन्तुष्ट नलागेमा सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहोर्याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन ।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक ०७९ साउन १६ गते राष्ट्रपतिकामा पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा आफ्ना सरोकारहरू राखेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर भदौ २० मा फेरि राष्ट्रपतिकामा पठाए पनि उनले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
