काठमाडौँ – सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनको अडान थियो।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताए।
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्या। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने। राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं। तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो देशले स्वीकार गर्दैन।’
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
