काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकारको खिचातानी चलिरहँदा दुई स्थानीय सरकारले ६ बुँदे माग राखी समस्या समाधान गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्।
महानगरपालिकाले यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्।
दुई पालिकाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना मागहरु १५ दिनभित्र पूरा नगरे कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी फोहोरको ढुवानीसमेत बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन्।
सो क्षेत्रका स्थानीयलाई भएको समस्या मध्यनजर गरी मुख्य प्रशासनिक कार्यालयका फोहोर नउठाएर दबाब सिर्जना गरिएको महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले बताएका छन्।
उनले बञ्चरेडाँडोमा माटो नभएका कारण विभिन्न जंगली जनावरसहित दुर्गन्ध आइरहेको बताउँदै त्यहाँ कुकुर र भालुका कारण स्थानीयलाई जोखिम बढेको स्पष्ट पारे।
साथै फोहोरबाट निस्किएको लिच्चड खोलामा मिसिँदासमेत सरकारले बनेको ल्याण्डफिल साइटसमेत महानगरलाई हस्तान्तरण नगरेको उनको भनाई छ।
उपत्यकाका फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै महानगरले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवासको फोहोर १३ दिनदेखि उठाएको छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सरकारसँगको वार्ता कुरेर बसेको छ।
सरकारले वार्तामा बोलाएपछि मात्रै फोहोर उठाउने महानगरको अडान छ तर सरकार भने नियमानुसार नै महानगरले फोहोर उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
सरकार महानगरसँग वार्ता गर्न तयार देखिएको छैन। बरु जम्मा भएको फोहोरलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागेको छ।
फोहोर थुप्रिएको क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलन सक्ने र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको कुहिने फोहोरलाई खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर आफैंले व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
महानगर प्रमुख बालेन साहले विभिन्न १४ बुँदामा असन्तुष्टि र सुझाव लेखेर सिंहदरबारको फोहोर उठाउन नसक्ने घोषणा गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्ता गरेर सरकारले सहयोग गरेपछि मात्रै ती स्थानको फोहोर उठाइने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताएका छन्।
‘अब फोहोर उठाउने सन्दर्भमा वार्ता हुनुपर्छ भन्या हो, विभिन्न मन्त्रालयसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध रहेको ठाउँमा मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने कामहरु गरिनुपर्छ, त्यो विषयहरु छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भन्या हो,’ अडान राख्दै उनले भने, ‘जब वार्ता हुन्छ तबदेखि काम हुन्छ।’
फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको ल्याण्डफिल साइट बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनमा विभिन्न समस्या आउँदासमेत सरकार उदासीन बनेको महानगरको आरोप छ।
महानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै फोहोर उठाउन छाडेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।
महानगरले फोहोर नउठाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरेको भन्दै वातावरण स्वच्छ राख्न माग गरेर अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार रिट दर्ता गराएका थिए।
