काठमाडौँ – संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको रिक्त रहेका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ । चितवन–२, तनहुँ–१ र बारा–२ मा वैशाख १० गते उपचुनाव हुँदै छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूका लागि उक्त चुनावलक्षित १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उपनिर्वाचनको उमेदवारी मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनय दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार उमेदवारी मनोनयन गर्न जाँदा दलहरूले उमेदवार, समर्थक प्रस्तावकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी, मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा बाजागाजासहित जान नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उमेदवारको पहिचान, लोगो, टिसर्ट, ज्याकेट पनि लगाउन पाइने छैन ।
यस्तो छ आयोगको १० बुँदे निर्देशन
१. निर्वाचनमा उमेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा उमेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित बढीमा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने,
२. उमेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ विपरीतका ब्यानर, चिह्न र झण्डासहित जान नहुने,
३. उमेदवारको मनोनयको समयमा उमेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टीका, चिह्न, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गर्न नहुने,
४. उमेदवारको मनोनयनको समयमा मनोनयन गर्न जाँदा र मनोनयन स्थलमा उमेदवारको पक्षमा नारा÷जुलुस, भाषण र प्रतिस्पर्धीलक्षित गालिगलौज र टिकाटिप्पणी नगर्ने नगराउने,
५. उमेदवारको मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पति प्रयोग गर्न नहुने,
६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले तत् तत् हैसियतमा रही उमेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने,
७. उमेदवारको मनोनयनका समयमा बालबालिककाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने,
८. मनोनयनका क्रममा संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई आफ्नो सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने,
९. हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उमेदवारले उमेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने,
१०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले उमेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उमेदवारसँग सहभागी हुन नहुने ।
