काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसदसहितका बहाल रहेका पद खारेज गरिदिएको थियो।
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नदिइएको सर्वोच्चको ठहर छ।
माघ १३ गते जारी संक्षिप्त आदेशमा दोहोरो पासपोर्टको विषय उल्लेख गरिएको थिएन। फैसलाको पूर्णपाठमा यो विषय सम्बन्धित निकायबाट छानबिन भइरहेकाले सोही क्रममा निरुपण हुने उल्लेख गरिएको छ।
‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ। प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।’
(फैसलाको पूर्णपाठ)
