काठमाडौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐनविपरीत कामकाजमा खटाएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र फिर्ता बोलाएर दरबन्दीअनुसार सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउन सरोकारवाला मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइ त्यसको जानकारी गराउन पनि भनेको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालय र विभागले आफूखुसी सरुवा गर्ने र सहसचिवलाई समेत महिनौँ बरण्डामा राखेर हाजिर गराउने चलन बढेको छ । अहिले दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त रहेका छन् ।
मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा काज, निमित्त र कामकाज जस्ता बेहोरा राखेर निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत गरेको कर्मचारी खटनपटन सबै रद्द गर्न भनेको छ । यस्तै मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार संघीय मन्त्रालयको अनुमति विना सरुवा नगर्न भन्दै विगतमा भएका गल्ती सच्याउन भनेको छ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
