काठमाडौँ – फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगरुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायमै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो।
तर सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यले सहमति गरेका छन्। समितिका सदस्य सांसदले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दावीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ‚ ‘अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानूनबमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’
मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ‚ ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’
त्यसैगरी, कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा फेरि पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन।
