काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गएकाे पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कुल पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा छ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ ।
विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गएकाे पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गएकाे पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गएकाे पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरकाे कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकहरुले ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
