काठमाण्डाै – सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बन्दी रिहाइका लागि भनेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले गलत निर्णय लिएको र त्यसको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका जघन्य अपराधमा संलग्न भई अदातलबाट कैद सजाय सुनाएकालाई रिहाइका लागि भन्दै अध्यादेश पारित गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ ।
अध्यादेशको विरोधमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेको आलोचनाको समर्थन गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीले अध्यादेशको समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक-पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।
अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको थापाको भनाइ छ । उनले अध्यादेश गलत हुनुका थप कारण भनेका छन्, ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’
आवश्यक परेमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’
