काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
महाभियोग संसद्मा विचाराधीन रहेका बेला महाभियोग ‘निष्प्रभावी भएको’ भन्दै पत्र लेखेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमसहितलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको संवैधानिक इजलासले पत्र लिएका जबरालाई पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ।
