देशको यथार्थ थाहा पाउँदा आँखाबाट आँसु आउँछ

प्रह्लाद दाहाल

योजनाबद्ध रूपमा नेपालको विकास सुरुवात वि.सं. २०१३ सालबाट भएको देखिन्छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३—२०१८) मा नै चारओटा उद्देश्यमध्ये उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीको अवसर जुटाउने कुरा पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस अवधिमा हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्या १ करोड पनि पुगेको थिएन।

वि.सं. २०१८ मा लिइएको छैटौँ जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या ९४ लाख १२ हजार ९९६ मात्रै थियो। जसमध्ये ९७ प्रतिशत मानिसको पेशा कृषि मात्र थियो। अपवादलाई छोड्ने हो भने उनीहरू स्वरोजगार र आत्मनिर्भर दुवै थिए।

जतिखेर नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषियोग्य जमिन २० प्रतिशत मात्र थियो। मल, बिउ, प्रविधि, जनशक्ति र प्रणाली पनि आफ्नै थियो। समग्रमा गाँस, बास र कपासमा देश पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर थियो।

आजभोलि तत्कालको समय हामी पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजना (२०७६-७७/२०८०-८१) को अवधिमा छौँ। यो आवधिक योजनाले पनि नेपालको कृषि विकास व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरणमार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा नै उल्लेख गरेको छ। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९२ लाख ९२ हजार छ। तर आजसम्मको अवस्था देख्दा र हेर्दा अब यो अवधिमा पनि खासै केहि होला र गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा १ करोड ७५ लाख किसान मध्ये ६६ वर्षपछि पनि जम्मा ८४ लाख किसान मात्र थपिएका छन्। अर्थात् जनसङ्ख्याका आधारमा ३० प्रतिशत किसान घटेको देखिन्छ।

ती अधिकांश नेपाली किसान नै हुन्, जो आजको दिन विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार कृषियोग्य जमिन वृद्धि भएर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर पुगेको छ। यद्यपि गएको दशकमा खेतीयोग्य जमिनलाई व्यापक रूपमा घडेरीकरण गरिएको छ। जसको यकिन तथ्याङ्क आएको छैन। तर आजको अवस्था फरक छ।

सरकारले लिएको नीतिअनुसार उत्पादन बढाउने नाममा मल, बिउ विषादी, हर्मोन यन्त्र उपकरण र प्रविधिहरूको आयातले किसानको उत्पादन लागत झनै बढाएको छ। जसका कारण विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौतामा टेकेर भित्रने अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि उपजहरूसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्।

फलस्वरूप कृषिप्रधान मुलुकको परिचय आयात प्रधानमा रूपान्तरण भएको छ। योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको साढे ६ दशकपछि आएर कृषिमा आधारित नागरिकका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास सँगसँगै सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी अवस्थामा पुगेको छ। तर पनि यस विषयमा खासै चिन्तित कोहि पनि देखिँदैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ३४ अर्ब ऋण रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा झण्डै ३ खर्बले बढेर २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ। २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० नेपालीलाई भाग लगाउँदा एउटा नेपालीको थाप्लोमा ६८ हजार ९०७ ऋणभार छ र अझै यो बढ्ने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौँ होला ? अब समयमै सरोकारवाला सबै मिलि अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएकोमा आव २०७८/७९ मा बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड पुगेको छ। जुन बढ्ने क्रम अझै जारी छ। जब कि यस अवधिमा हाम्रो निर्यात २ खर्ब ३ करोड मात्रै छ। १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट भएको मुलुकमा १७ खर्ब २० अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको राष्ट्र नै असफलतातर्फ उन्मुख हुनु हो। तर यस्तो गम्भीर विषयमा कसैलाई मतलब नै छैन ।

विकसित देशहरूमा जस्तो अत्यधिक भूमि, ऊर्जा र रसायनमा आधारित कृषिका मोडलहरू हामी धान्न सक्दैनौँ। विकसित मुलुकबाट पीएचडी गरेर फर्किएका डाक्टरहरूले बनाएको अर्थनीति नै त्रुटिपूर्ण छ। एकातिर आधुनिकीकरण मार्फत वृद्धिदरको तथ्याङ्कमा टेकेर मिथ्याङ्कमा रमाउने र अर्कोतर्फ देशको बजेटभन्दा बढी ऋणमा देशलाई फसाउने जुन नीति लिइयो यो नै देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भयो भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

वृद्धिदर होइन देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्‍यो। विदेशमा भएका युवा शक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर नेपाल निर्माणमा फर्काउनुपर्‍यो। नेपालको सन्दर्भमा कृषि केन्द्रित उद्योग र योजनाहरूबाट मात्र रोजगारको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। जनशक्तिलाई निर्यात गरेर रेमिट्यान्सले देश चलाउने कुरा ‘पिसाबको न्यानो’ मात्रै हो।

२०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनमा सुरु भएको भए तापनि वि.सं. २०५० देखिको मात्र तथ्याङ्क पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६५ बनेपछि विश्वका १७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। नेपालमा विशेषगरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागु भएपछि देशका उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने र वैदेशिक रोजगारले तीव्रता पाएको देखिन्छ। तर पनि हामी यो बहुदलीय व्यवस्था ठिक छ भन्दै राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्दै गुणगान गाउँदै हिंडिरहेका छौँ । खोई कहिले हो हामीले कुरा बुझ्ने ?

आव २०७६/७७ मा ३ लाख ६५ हजार ४३३ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशको आर्थिक अवस्था ठिकठिकै थियो। आव २०७७/७८ मा उक्त सङ्ख्या घटेर १ लाख ६६ हजार ६९८ मा झरेपछि झण्डै मृत्युशय्यामा पुगेको देशको अर्थतन्त्र आव २०७८/७९ मा ६ लाख ३१ हजार २९० अर्थात् दैनिक १७ सय २९ किसानी पृष्ठभूमि भएका नवजवानहरूले साउदी कतार, मलेसियालगायतका मुलुकमा पसिना बगाउन थालेपछि केही बौरिएझैं भएको छ। आशा गरौं यो सबै अवस्था बुजेर अब हाम्रा अग्रजहरूले नयाँ उपाय निकाल्दै देशको मुहार फेर्न लाग्नु हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार घटाउने नाममा आएको कर्मकाण्डी आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गएको ३ वर्ष (२०७६/७९) मा ३७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर त्यसको परिणाम के हो ? आजसम्म के के परिवर्तन भए ? हुनेवाला के छ ? तपाईं हामीले केही बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । आशा अब समयमै हामीले यी र यस्ता कुरा बुझेर अगाडि बढ्ने छौँ ।

सरकार मानसिक सन्तुलन गुमाएको बटुवा जस्तै छ। उसका आवधिक योजना, नीति, रणनीति, कार्यक्रमका लक्ष्य र प्रगति प्रतिवेदनहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले नियाल्ने हो भने हाम्रो देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन दशकौँ अघि नै कृषि उपज निर्यातमार्फत् देश समृद्धिको शिखरमा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। सरकार स्वयम्ले तोकेका हरेक लक्ष्यहरूले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुने गरी प्रत्युत्पादक परिणामहरू दिइरहँदा पनि गन्तव्यहीन नीतिगत एवम् कार्यक्रमगत यात्रा आजपर्यन्त जारी छ। तर पनि कसैले भएको नीतिमा फेरबदल गरेर अगाडि बढ्न चाहँदैन ।

सरकार आगामी यति वर्षमा उति वर्षमा अमूक बाली तथा वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउने प्रक्षेपण गर्छ तर परिणाम ठिक विपरित आउँछ। बरू उसले नगरेको प्रक्षेपणमा भने तिनै उत्पादन दोब्बर गर्ने भनिएका बाली तथा वस्तुहरूको आयातमा अकल्पनीय वृद्धि हुन्छ। यसो हुनुमा केही बहानाबाजीहरू त होलान् । तर नैतिक रूपमा जनतासामु उभिएर त्यसको जवाफ दिइरहन कसैले जरूरी देख्दैनन्। त्यति मात्र अब कसैको आँट पनि नआउला ।

कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउँछु भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा गरिन्छ तर तोकिएको अवधिभन्दा दोब्बर र विनियोजन भएको रकमभन्दा तेब्बर रकम पुग्दासम्म खेतमा पानी पुग्ने त कता हो कता हो पूर्वाधार निर्माणको ६०/७० प्रतिशत पनि काम सकिंदैन।

कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार त कहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनेर संविधान लगायतका कानुनी दस्तावेजहरूमा लेखिन्छ तर आज पनि हरवाचरवा, हली गोठाला, मुक्त कमैया, कमलरीलगायत लाखौँ नागरिकहरूसँग आफ्नो स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन पनि छैन । जबकि उनीहरूको पुस्तौंदेखि पेशा कृषि नै हो। जमिन जति जसले जीवनमा कहिल्यै खेतबारी देखेको छैन उसको अधीनमा रहेको तितो सत्य तपाई हामी छर्लङ्ग छ ।

राजाको पालामा भएको भूमिसुधारको कार्यान्वयन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हुन नसक्दा ५ लाख मोहीको अवस्था जहाँको त्यहीं छ। राजनीतिक पार्टीहरू स्वयम्ले घोषणापत्रमा पटकपटक कबुल गरेका समस्याको समाधान होइन मुद्दा जोगाएर राजनीति गर्न चाहन्छन्। अनि कहिले भुमिहीन किसानको हितमा काम हुन्छ ?

१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट भएको मुलुकमा १७ खर्ब २० अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको राष्ट्र नै असफलतातर्फ उन्मुख हुनु हो। सरकार किसानमार्फत् बाँझो जमिनलाई कसरी हराभरा बनाउने योजना होइन जमिन बाँझो छोड्नेलाई जरिवाना तिराउने बेतुकको कानुन बनाउँछ। उत्पादक शक्तिको घट्दो मनोबललाई माथि उठाउने खालका कुनै योजना गर्दैन। युवालाई उत्पादनमा जोड्ने प्रभावकारी योजना कहिल्यै ल्याउँदैन।

कृत्रिम रसायनले मरणासन्न माटो जोगाउने र बचाउने योजना ल्याइँदैन। राज्य खानपान र आहार विहारका कारण नसर्ने रोगले थिलथिलिएको आम नेपालीको जनस्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता कहिल्यै लिँदैन। बरू विषयको उठान गर्नुपर्ने राज्य संचालकहरूकै प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नतामा अन्नपात उत्पादन गरेर जन–जनको पेट भर्नुपर्ने खेतीपातीलाई बिक्रीको माल बनाउने कुरामा सबैको एकमत हुन्छ।

देश बनाउनुपर्ने दलहरू युवा शक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुभन्दा उत्पादनमा संलग्नहरूलाई पनि कसरी आफ्नो कार्यकर्तामा दरपिठ गर्न सकिन्छ भनेर जाल बुन्नमा नै तल्लीन छन्। किसानलाई राज्यले करदाता र दलहरूले मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। जबसम्म यो प्रथा रहिरहन्छ तबसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन।

यतिखेर गाउँ–गाउँसम्म बाटो पुगेको छ। बाटोलाई देश विकासको मेरूदण्ड पनि मानिन्छ । तर ती बाटाहरू मार्फत हुने आर्थिक गतिविधिबाट देशले होइन, विदेशी कम्पनीले फाइदा उठाइरहेका छन्। हाम्रो रगत–पसिनाले बनेको बाटोबाट देशलाई फाइदा पुग्नुपर्थ्यो। तर आज ती बाटाहरू देशको वार्षिक बजेट बराबरको विदेशी सामग्रीहरू उपभोक्ताका घर–घरमा पुर्‍याउने माध्यम बनेका छन्। गाउँ नै गाउँले भरिएको देशमा गाउँमा पैसा नपुर्‍याएसम्म देश विकास हुन सक्दैन।

दुर्भाग्य युवाहरूले मरूभूमिबाट दुःख गरेर कमाएको पैसा पनि सोही बाटोबाट सामान बेच्न आउनेहरूलाई नै गाडी चढाएर विदेशतिरै फिर्ता गरिरहेका छौँ। हो, प्रविधि निर्माणमा हामी पछाडि छौँ होला। गरिब देशले ठुला-ठुला यन्त्र उपकरणहरू निर्माण गर्न सकेन होला। तर गेडो खसेको ठाउँमा मानो र मानो रोपेको ठाउँमा मुरी फल्ने मुलुकमा कृषि विकासको नाममा आयातित भष्मासुर नीति अख्तियार गर्दा देशले यो दुर्गति भोग्नुपरेको जगजाहेर छ। तर हाम्रा भूपू र वर्तमान देश निर्माता भनिने नेताहरूलाई विदेशीको बुई चढेर ल्याइएको कृषि विकासको नीतिगत यात्राले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न किन लगाइरहेका छन् ?

यथार्थ यही हो कि नेपालले दशकौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कृषि विकासको मोडलले दिएको परिणाम प्रत्युत्पादक पथमा नै थियो। जसको साक्षी समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका विभिन्न ऋणात्मक तथ्याङ्कहरू नै हुन्। उदाहरणका लागि २०६८ सालमा कृषिजन्य उपजको आयात लगभग १ खर्ब थियो । जुन वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै २०७८ सालसम्म आइपुग्दा उक्त अङ्क बढेर चौबर पुगेको छ।

खेतीयोग्य जमिनलाई कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण गर्ने, मल, बीउ प्रविधि विदेशीलाई जिम्मा लगाउने, युवाहरूलाई विदेश निर्यात गर्ने र तिनैका पसिनाले गुन्द्रुकदेखि चामलसम्म किनेर खाने अवस्थामा पुग्दै गर्दा हाम्रो लागि एउटा नेपाली उखान निकै मिल्दोजुल्दो भएको छ- नाम भने सुब्बिनी के खाएर उभ्भिनी।” हो आज ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । नाम कृषिप्रधान देश तर खाद्यान्न जति आयात गरिन्छ ।

कृषिप्रधान मुलुक भोलिको दिनमा विदेशीले खानेकुरा नबेचेको अवस्थामा भोकै मर्नुको विकल्प नहुने अवस्थामा पुग्नु भनेको हामी आम नेपालीहरूको बेइज्जत पनि हो । तर जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो उसलाई केही मतलब छैन । यहाँ त सीमित मानिसहरूलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउँदैको फुर्सद छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवादको बारेमा खोक्दै फुर्सद छैन । तर यथार्थमा राष्ट्रवादको बारे खोक्दै गर्दा उनीहरूको भित्र मनबाट सायद देश दुखेको देखिँदैन पनि होला । अब हामीले यस्ता खोक्रो राष्ट्रवाद खोक्नेलाई होइन यथार्थ बुझ्नेलाई आउँदो चुनावमा बोक्न जरुरी छ । आशा छ अब हामी आम नेपाली जनता देशलाई ऋण बोकाउनेलाई होइन आफ्नै देशको माम पकाउनेलाई जिताउन लागौँ ।