काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भन्दै सर्वोच्चले स्थगित गरेको छ। संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुबाट कुल पाँचवटा रिट दर्ता भएको थियो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रो पटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवास विरुद्ध रिट परेको हो ।







