काठमाडौं – नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय सकिएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने कारण देखाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाे राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले जनाएका छन् । मंगलबार राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि १५ दिनको निर्धारित समय सकिएको हो ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अब सारा कुरा त्यहीसँग जोडिन्छ,” डा. यादवले भने, “रिट निवेदनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको छ । त्यसको फैसला नआई प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो । तर, जुनकुरा औल्याएर पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गरिएको थियो त्यो बिषयमा कुनै परिवर्तन नभएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर, उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कारण देखाएर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।
पहिलोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसद्मा नै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । तर, दुवै सदनले राष्ट्रपतिको सन्देशमा कुनै सुनुवाइ नगर्दै विधेयक पुरानै अवस्थामा हुबहु पारित गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । यसबारे उनले सबै राजनीतिक दलसँग छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।
