काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ(शनिबार) जबराले आफू नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।
तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका छन् ।
सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनायो ।
सरकारको निर्देशन पछाडि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि जबराको सुरक्षामाका खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई सर्वोच्च जाने स्थिति नरहेको भन्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बाहिर निस्कन प्रतिकूल अवस्था रहेको भन्दै जबरालाई अदालत नजान भनिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।
आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।
यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयले जबराको निलम्बनबारे गत फागुन १ गते पत्र पठाउँदै जबरालाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन ।
